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सरकारी कार्यों में बिचौलियों के हस्तक्षेप के खिलाफ टाण्डा एसडीएम ने चलाया विशेष अभियान

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मुख्यमंत्री की मंशा जीरो टालरेंस नीति को सफल बनाने की मुहिम में जुटे टांडा एसडीएम

अम्बेडकरनगर (रिपोर्ट: आलम खान एडिटर/मान्यता प्राप्त पत्रकार) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा जीरो टालरेंस नीति की मुहिम को सफल बनाने में टांडा एसडीएम जुट गए हैं।


टांडा एसडीएम मोहनलाल गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा विभिन्न बैठकों एवं वीडियो कान्फ्रेसिंग तथा समाचार पत्रो के माध्यमों से भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस नीति के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु निरन्तर निर्देश दिये जाने के बावजूद भी आम जनमानस के कार्य एवं उनकी समस्याओं का शीघ्र एवं समुचित निस्तारण न होने के कारण उन्हें बिचौलियों एवं अनाधिकृत व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है और अनाधिकृत व्यक्ति के माध्यम से किसी भी कार्यालय में कार्य कराये जाने से शासकीय कार्य की सुचिता, पारदर्शिता एवं गोपनीयता प्रभावित होती है। साथ ही जिस व्यक्ति का कार्य विचौलिये अथवा अनाधिकृत व्यक्ति के माध्यम से होता है, उस व्यक्ति से विचौलिये अथवा अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अवैध धन उगाही आदि किये जाने से सम्बन्धित कार्यालय एवं सक्षम प्राधिकारी की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
श्री गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस नीति का क्रियान्वयन तभी हो सकता है, जब आवेदक/पीड़ित व्यक्ति की तत्काल सुनवाई की जाय और उसकी समस्या का त्वरित एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि शासकीय अधिकारी / कर्मचारी नियत समय से अपने कार्यालय / कार्य स्थल पर उपस्थित रहकर पूर्ण लगन एवं निष्ठा के साथ समर्पण भाव से जन मानस की समस्याओं को सुनकर / संज्ञानित होकर समयबद्ध एवं पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता पर आधारित निस्तारण की कार्यवाही की जाय, जिससे अनाधिकृत व्यक्ति/बिचौलिये के माध्यम से कार्य कराये जाने की स्थिति ही उत्पन्न न हो सके।
एसडीएम श्री मोहनलाल ने तहसील टाण्डा के समस्त अधिकारी / कर्मचारी / पटल सहायक को निर्देशित किया कि सभी कार्यालय/पटल पर पूर्ण पारदर्शिता, जिम्मेदारी और निष्पक्षता एवं संवेदनशीलता के साथ शासकीय कार्यों के सम्पादन में नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जन मानस की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापरक निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही यदि किसी भी कार्यालय/पटल पर किसी अनाधिकृत व्यक्ति/बिचौलिये द्वारा कोई कार्य किया/कराया जाता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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