दिव्यांगजनों ने आवास, शौचालय, राशन कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ट्राइसाइकिल और रोजगार से संबंधित मुद्दों पर रखी बात
अम्बेडकरनगर: दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त मोबाइल कोर्ट का सफल आयोजन किया गया। इस विशेष कोर्ट का संचालन एस गोविंदराज, आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार तथा प्रो. हिमांशु शेखर झा, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।
कार्यक्रम में प्रवीण कुमार अम्बस्थ, उपायुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार, शैलेन्द्र सोनकर, उपायुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार शैवाल, अपर जिलाधिकारी न्यायिक रंजीत सिंह, उपनिदेशक दिव्यांगजन अयोध्या मंडल श्रीमती विनीता यादव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आयुक्तगणों द्वारा पंजीकृत दिव्यांगजनों की समस्याओं को एक-एक कर गंभीरता से सुना गया और संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। कोर्ट का उद्देश्य दिव्यांगजनों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान कर न्याय की पहुंच को सुगम बनाना है। इस कोर्ट का उद्देश्य आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप दिव्यांगजनो को सुविधाएं प्रदान कराना सुनिश्चित करना है।
सुनवाई के दौरान दिव्यांगजनों ने आवास, शौचालय, राशन कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ट्राइसाइकिल और रोजगार से संबंधित मुद्दे प्रमुख रूप से रखे। कोर्ट में कुल 340 दिव्यांगजन पंजीकृत हुए। इस अवसर पर मेडिकल बोर्ड द्वारा मौके पर ही 23 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी कर तत्काल राहत प्रदान की गई। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी डीआरडीए, जिला विकास अधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस, जिला दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उपायुक्त श्रम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, अधिशासी अभियंता विद्युत, अपर जिला सूचना अधिकारी सहित अनेक विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
