यूपी में अखिलेश और ओवैसी से गठबंधन क्यों नहीं ! विशेष लेख–

“राजनीति में तनिक भी दिलचस्पी रखने वाले लोग कृपया इस लेख को पूरा और बड़े ही ध्यान से पढ़ें–“

उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव ज्यों ज्यों करीब नटॉ है रहा है उसी तरह राजनीतिक गहमागहमी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में AIMIM की बढ़ती सक्रियता से जहां मुस्लिम मतों के बंटवारा होने की आशंका से BJP खुश नजर आ रही है वहीं समाजवादी पार्टी कर बड़े नेताओं में बेचैनी भी साफ दिखाई दे रही है।
गत दिनों अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ किसी भी गठबंधन से साफ इनकार किया है। कुछ भावुक मुसलमान इस बात से नाराज हैं कि जब अखिलेश यादव आधा दर्जन पार्टियों के साथ गठबंधन हो सकते हैं तो ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करने में क्या गलत है ?

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अखिलेश को पहली नजर में गुस्सा आता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अखिलेश का यह फैसला राजनीतिक चालाकी और मजबूत राजनीतिक चेतना का प्रदर्शन है।
आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी राजनीतिक चेतना है जिसमें महान दल जैसी शून्य स्थिति वाली पार्टी के लिए जगह है लेकिन तीन प्रांतों में विधानसभा सदस्यों वाली पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। आइए इसे राजनीतिक आंकड़ों के आलोक में समझते हैं। ताकि आप अखिलेश की राजनीतिक चालाकी को बेहतर ढंग से समझ सकें.

“यूपी की राजनीतिक तस्वीर”

यूपी में 80 जिले हैं जिनमें अस्सी संसदीय और 403 विधानसभा सीटें हैं। राजनीति जाति और धर्म के इर्द-गिर्द घूमती है, इसलिए पहले यूपी के राजनीतिक आंकड़े को समझें:
●दलित: 21.2%
●मुस्लिम: 20%
●ब्राह्मण: 5.88%
● राजपूत: 5.28%
●बनिया 2.28%
●यादव 6.47%
●कुर्मी 3.2%
●जाट 1.7 %
इस सूची को ध्यान से देखिए, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, समझ में आए तो बताइये कि सूबे में वोट प्रतिशत के आधार पर किसकी सरकार बने ?
सामान्य ज्ञान वाला भी वही जवाब देगा। दलित ज्यादा वोटिंग प्रतिशत या मुसलमानों के आधार पर सरकार बनाएंगे! क्योंकि सरकार बनाने के लिए कम से कम 25% वोटों की आवश्यकता होती है। प्रांत में दलितों और मुसलमानों की संख्या केवल 20% या उससे अधिक है। यथास्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपने दम पर सरकार बना सकें, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बात यह है कि लोगों की कम संख्या के बावजूद, हिंदू उच्च जाति के लोग सबसे अधिक मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिस कुर्सी पर अपर जाति के 13 सदस्य हैं, यानी 20 में से 13 लोग उच्च वर्ग के होंगे, आप सोच रहे होंगे कि इस सूची में मुसलमान कहां हैं ?
आप मौजूद हैं!
ध्यान से सुनिए, यूपी के मुसलमान इस लिस्ट से पूरी तरह बाहर हैं, उनके खाते में सिर्फ जीरो है.
◆ब्राह्मण समाज के छह लोग बने मुख्यमंत्री
◆राजपूत समाज : चार लोग बने मुख्यमंत्री
◆बनिया समाज : तीन लोग बने मुख्यमंत्री
◆यादव समाज : तीन लोग बने मुख्यमंत्री
◆दलित समाज: एक व्यक्ति चुना गया
◆जाट समाज: एक व्यक्ति चुना गया
उपरोक्त सूची केवल व्यक्तियों के अनुसार है। इसमें शामिल लोग एक से अधिक बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इसी तरह अकेले मायावती चार बार मुख्यमंत्री चुनी गई हैं।

” सवाल ये है कि मुसलमान कहाँ हैं ? “

यूपी में ब्राह्मण छह फीसदी से भी कम हैं, लेकिन उनमें से छह मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच चुके हैं. राजपूतों की संख्या केवल 5% है लेकिन उनमें से चार मुख्यमंत्री चुने गए हैं। बनिया समाज 3% से कम हो सकता है लेकिन उनमें से तीन मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। यादव समाज को अहीर के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि वे केवल 6 % हैं लेकिन उनमें से तीन लोग पांच बार मुख्यमंत्री रहे हैं जबकि दलित समाज के एक व्यक्ति को मौका मिला है लेकिन दलितों की राजनीतिक समझ की सराहना की जानी चाहिए। उन्हें चार बार मुख्यमंत्री बनाने में सफलता मिली। और हाँ! सबसे ज्यादा तारीफ जाट समुदाय की होनी चाहिए, जिन्होंने डेढ़ फीसदी होते हुए भी कम से कम एक बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है. अगर वे चुने जा सकते हैं, तो 20 फीसदी मुसलमान कहां हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए? इसका एक ही उत्तर है कि ये लोग सरकार बनाने में सिर्फ इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपने नेतृत्व के लिए जमीनी स्तर पर काम किया और एक सरकार बनाई लेकिन मुस्लिम स्वतंत्रता के बाद से दूसरों का बोझ ढो रहे हैं।
1990 तक आंख बंद कर कांग्रेस के वफादार रहे और 06 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद थोड़ा जागे लेकिन समय मे और गलत दिशा में चला पड़ा, जिसका मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी और कांशीराम/मायती की बहुजन समाज पार्टी ने पूरा फायदा उठाया। मुलायम सिंह तीन बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं और उनके बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री चुने गए हैं। मायावती ने तो भाजपा के समर्थन से भी मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने तो अपने बयान से मुस्लिम समाज को तमाचा भी मारा और कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में मुसलमानों की नहीं बल्कि दलित समाज की भी बड़ी भूमिका है। क्योंकि दलित समाज लगभग 22% है। वे केवल जीत सकते हैं। उनकी पूरी राजनीति है 20% मुस्लिम वोटों के आधार पर मुसलमानों को एक बार में 14 से 15% वोट मिलते हैं। इस तरह समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में सफल हो जाती है अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी से अलग हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी एटा से ओटावा में सिमट जाएगी।

“अखिलेश का Aimim के ओवैसी से गठबंधन क्यों नहीं ? “

ये बात सभी मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़े-लिखे, दूरदर्शी और सक्षम नेता हैं। उनकी राजनीति केवल मुसलमानों पर केंद्रित है। यूपी में लगभग चार करोड़ मुसलमान हैं। 140 सीटों पर उनकी निर्णायक स्थिति है। इसी को ध्यान में रखते हुए ओवैसी ने कदम रखा है। यूपी। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि मायावती और कांग्रेस भी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी लगती है। उन्होंने नई पार्टियों के साथ गठबंधन किया है जिसमें महान दल जैसी पार्टी भी शामिल है, जिसके बारे में सूबे में किसी को पता भी नहीं है.ल और वोट बैंक टूटने का डर है. पिछले चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है कि यादव समुदाय लगातार अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहा है।2012 के असम्बली चुनाव में उन्हें यादव के 83% वोट मिले थे। 2017 के चुनाव में यह वोट गिरकर 53% रह गया। 2019 के संसदीय चुनाव में यह आंकड़ा गिरकर 29% रह गया। यादव भी अधिकांश सीटों पर हार गए, जिनमें कन्नौज से अपनी पिछली सीट हारने वाली अखिलेश की पत्नी भी शामिल है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों पर निर्भर है, तो ओवैसी भी मुस्लिम वोटों के सहारे राजनीति करते हैं। बरेली, अमरोहा, संभल, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, कानपुर आदि।

राजनीतिक गणितज्ञों के अनुसार अब ओवैसी को इन क्षेत्रों में सीट देने का मतलब होगा अपनी हरी फसल दूसरों को सौंपना। ओवैसी सीटों की संख्या से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ाना चाहेंगे। अगर वह कुछ अतिरिक्त सीटें जीतते हैं, तो वह करेंगे अगले चुनाव में सीटों की संख्या बढ़ाओ। दस से पंद्रह साल में, उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अपना सपना छोड़ना होगा। इसलिए, अखिलेश सभी के साथ एकजुट हो सकते हैं लेकिन मुस्लिम पार्टी के साथ नहीं। और यह सोच सिर्फ अखिलेश का नहीं है। लगभग हर धर्मनिरपेक्ष दल ऐसा सोचता है। उन्हें नहीं लगता कि एक बार मुस्लिम नेतृत्व स्थापित हो गया, तो वे कहाँ जाएंगे? इसलिए जब कोई मुस्लिम नेतृत्व सामने आता है तो उन्हें बड़ी चालाकी से आरएसएस और भाजपा के एजेंट के रूप में प्रचारित कर दिया जाता है और उसके बाद मुस्लिम सकज के अधिकांश लोग भी वही भाषा बोलने लगते हैं जिसके नतीजे में मुस्लिम नेतृत्व कुछ वर्षों में समाप्त हो जाता है। इसलिए मुस्लिम समाज नस्ल दर नस्ल सेकुलर पार्टीयों की दरी बिछाने में ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं महसूस करता है। अब आने वाले चुनाव में भी देखना ये होगा कि यूपी में मुस्लिम समाज बुद्धि का प्रयोग करते हैं अथवा अखिलेश भैया के लिए अपनी जवानी कुर्बान करेंगे।

(नोट: उज्ज्वल भविष्य दिल्ली में 04 दिसंवर को छपे गुलाम मुस्तफा नईम के उर्दू लेख का हिंदी ट्रांसलेट – साभार)