लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर निकाय अनुभाग-I के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने उत्तर प्रदेश ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन कर दिया है।
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया गया है जिसमें सेवानिवृत्त आईएएस चोब सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस महेंद्र कुमार, भूतपूर्व अपर विधि परामर्श संतोष कुमार विश्वकर्मा, भूतपूर्व अपर विधि परामर्श व आ.जिला जज बृजेश कुमार सोनी शामिल हैं।
ओबीसी आयोग का कार्यकाल पद धारण से आगमी 06 माह के लिए निर्धारित किया गया है।
ओबीसी आयोग के गठन व आगमी दिनों में होने वाली परीक्षाओं को लेकर चर्चाएं हैं कि नगर निकाय चुनाव फिलहाल नहीं होगा हालांकि सरकार ने अभी तक चुनाव कराने के सम्बंध में कोई टिपणी नहीं किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिपेक्ष्य में एक ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित किया गया है. इस आयोग की देखरेख में ओबीसी आरक्षण देने की प्रक्रिया तय की जाएगी. आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी. इसमें समय लगना तय है. इसके बाद नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा.
