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चन्द सभासद कर रहे हैं अध्यक्ष की क्षवि धूमिल करने का प्रयास – निर्माण कार्य गुणवत्ता पर सभासदों ने लगाई मोहर – पढ़िए पूरी रिपोर्ट

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अम्बेडकरनगर (रिपोर्ट: आलम खान – एडिटर इन चीज/मान्यता प्राप्त पत्रकार) टांडा नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी को एक दर्जन से अधिक सभासदों ने पत्र लिख कर पण्डित दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत अल्हाददपुर में हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर मोहर लगा दिया है तथा कुछ सभासदों पर नगर पालिका अध्यक्ष की क्षवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। विशेष बात ये है कि कई ऐसे सभासद हैं जिनका दोनों प्रपत्रों में हस्ताक्षर है।


बताते चलेंकि गत दिनों लगभग एक दर्जन सभासदों ने पंडित दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत टांडा नगर पालिका परिषद को प्राप्त पहली क़िस्त का धन सभी ठेकेदारों में वितरित ना कर एक विशेष ठेकेदार को शतप्रतिशत भुगतान करने के मामले में टांडा नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष पर मोटा कमीशन लेकर भुगतान करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को जांच कराने के लिए पत्र भेजा है। सभासदों के उक्त आरोप पर नगर पालिक अध्यक्ष की क्षेत्र में काफी किरकिरी हुई। जिसके बाद अध्यक्ष समर्थकों द्वारा लगातार सभासदों के साथ वार्ता कर उन्हें अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया जा रहा था। रविवार देर शाम में सोशल मीडिया पर एक लतर वायरल हुआ जिसमें एक दर्जन से अधिक सभासदों ने अध्यक्ष की क्षवि धूमिल करने का आरोप अपने कुछ सभासद साथियों पर लगाया तथा पंडित दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजन के तहत अल्हाददपुर में हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर मोहर लगाते हुए कार्य को संतोषजनक बताया हालांकि किसी भी निर्माण कार्य के गुणवत्ता पर मोहर लगाने का अधिकार सभासदों को नहीं बल्कि अवर अभियंता (जे.ई) को होता है। उक्त कार्य और जे.ई द्वारा अपनी रिपोर्ट लगाई जा चुकी है जिसके बाद ही भुगतान किया गया।
सभासद मो.ज़ाहिद, जमाल कामिल राजू, मो.अशरफ, मो.नसीम आदि सभासदों द्वारा क्लीन चिट देने के मामले में कहा कि सवाल निर्माण कार्य गुणवत्ता का नहीं बल्कि दीनदयाल योजना के तहत जारी 10 प्रतिशत धन को सभी कार्यों पर 10 प्रतिशत ना वितरित कर एक विशेष ठेकेदार को भुगतान करने का है जिसकी जांच होना आवश्यक है।
बहरहाल पंडित दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजन के तहत जारी धन को एक ही ठेकेदार को 100 प्रतिशत भुगतान करने के मामले ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उक्त मामले में अध्यक्ष ने पूरे मामले को फ़र्ज़ी बताया जबकि अधिशाषी अधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है।

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