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भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ सभासदों का उग्र धरना, प्रशासनिक आश्वासन पर टूटा आंदोलन

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अम्बेडकरनगर: जलालपुर नगर पालिका परिषद एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में आ गई है। कथित भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और विकास कार्यों में भारी अनियमितताओं को लेकर मंगलवार को भाजपा नेताओं व सभासदों ने नगर पालिका परिसर में उग्र धरना-प्रदर्शन किया, जिससे कई घंटों तक पूरा पालिका तंत्र ठप पड़ गया।


धरने की भनक लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। उप जिलाधिकारी राहुल कुमार गुप्ता, क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार सिंह, तहसीलदार गरिमा भार्गव, कोतवाल संतोष कुमार सिंह और खंड विकास अधिकारी दिनेश राम मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे सभासदों से सीधी वार्ता की। सभासदों ने आरोपों की लंबी फेहरिस्त के साथ ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल जांच व कार्रवाई की मांग की।
धरने का नेतृत्व कर रहे सभासद प्रतिनिधि देवेश मिश्रा, व्यापार मंडल अध्यक्ष आनंद जायसवाल, सभासद आशीष सोनी, अजीत निषाद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में जमकर खेल किया जा रहा है। गुणवत्ताविहीन निर्माण, कमीशनखोरी और नियमों को ताक पर रखकर भुगतान किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है।
सभासदों ने यह भी आरोप लगाया कि कड़ाके की ठंड में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत देने के बजाय औपचारिकता निभाई जा रही है। कई वार्डों में अलाव नहीं जलाए गए, जबकि जहां लकड़ी बांटी गई वहां गीली लकड़ियां देकर खानापूर्ति की गई। पूर्व में हुई जांचों के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई न होना प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करता है।
अचानक शुरू हुए धरने से नगर पालिका कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। हालात बिगड़ते देख अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और उप जिलाधिकारी को पूरे मामले की लिखित सूचना दी।
लंबे समय तक चले धरने के बाद उप जिलाधिकारी राहुल कुमार गुप्ता ने सभासदों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिशासी अधिकारी से विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी तलब की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और अनियमितताएं पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
एसडीएम ने यह भी भरोसा दिलाया कि ठंड से राहत के सभी इंतजामों का सत्यापन कराया जाएगा तथा अलाव और लकड़ी वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासनिक आश्वासन के बाद सभासदों ने फिलहाल धरना समाप्त कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

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