उत्तर प्रदेश शासन ने गत दिनों प्रदेश के बुनकरों को फ्लैट रेट पर मिलने वाली विद्युत आपूर्ति को 01 जनवरी से समाप्त करने का शासनादेश जारी किया था जिसके बाद से ही पूरे प्रदेश के बुनकरों ने आंदोलित हो कर मुख्यमंत्री के दरबार मे गोहार लगाई थी तथा 31 दिसम्बर की रात्रि 12 बजे के बाद से पावर लूमों के चक्कों को पूरी तरह जाम करने की चेतावनी भी दिया था। नव वर्ष 2020 के एक दिन पहले अर्तगत 31 दिसम्बर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत 04 दिसम्बर को जारी शासनादेश पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा कर बुनकरों को बड़ी राहत प्रदान कर दिया है जिससे बुनकरों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एमएलसी अशोक धवन के अथक प्रयास पर बुनकरों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने में सफल हुआ। बुनकरों के प्रतिनिधि मंडल ने गरीब बुनकरों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने सफल हुए जिसके कारण मुख्यमंत्री ने अग्रिम आदेश तक नए शासनादेश पर रोक लगा दिया है। याद दिलाते चलेंकि 2006 की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने बुनकरों व विद्युत विभगा के बीच प्रतिदन होने वाली नोकझोंक को ध्याम में रखते हुए बुनकरों को पॉवर लूम के लिए फ्लैट रेट पर बिजली देने का शासनादेश जारी किया था जिसके अनुसार बुनकर प्रति हॉर्सपावर प्रति माह मात्र 143 रुपये अदा करता है तथा एक हार्सपावर से दो पावर लूम मशीन संचालित की जाती है लेकिन मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार ने गत 04 दिसम्बर को एक शासनादेश जारी कर बुनकरों को मिलने वाली फ्लैट रेट बिजली व्यवस्था को 01 जनवरी से समाप्त कर मीटर रीडिंग व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया था जिसके बाद से बुनकर समाज लगातार आंदोलन करते हुए गत 21 दिसम्बर को पूरे प्रदेश में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया और 31 दिसम्बर की रात्रि से ही पावर लूम के चक्के को पूरी तरह जाम कर कपड़ा उत्पादन को ठप करने की चेतावनी भी दिया था। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री दरबार पहुंचे बुनकरों बड़ी राहत इस समय मिली जब पता चला कि मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से नए शासनादेश पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दिया है। उक्त जानकारी देते हुए बुनकर नेता हाजी इफ्तेखार अंसारी ने खुशी का इज़हार किया। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मात्र पांच हॉर्सपावर तक के कनेक्शन वाले गरीब बुनकरों को बिजली की बिल में छूट दी जाएगी जिससे गरीब बुनकरों का उत्थान हो सकेगा लेकिन कुछ बुनकरों की मांग है कि 25 हॉर्सपावर तक के कनेक्शन पर छूट मिलनी चाहिए। बुनकर नेता नदीम अंसारी ने कहा कि मीटर रीडिंग से बुनकरों का बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न व दोहन किया जाता है इसलिए फ्लैट रेट व्यवस्था समाप्त ना को जाए बल्कि फ्लैट रेट की कीमतों में मुनासिब बढ़ौतरी कर दी जाए।
बहरहाल कपड़ा व्यवसाय से जुटा बुनकर समाज मौजूदा समय में बाज़ार की मंदी की मार को झेल ही रहा था कि प्रदेश सरकार ने मीटर रीडिंग व्यवस्था का एलान कर बुनकरों को बड़े आंदोलन के लिए तैयार कर दिया था लेकिन समय रहते प्रदेश सरकार की दूरदर्शिता के कारण बुनकरों को बड़ी राहत मिली है जिसकी बुनकर समाज भूरी-भूरी सराहना कर रहा है।