उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने शुक्रवार को यूपी पॉवर कॉर्पोरेशन को पत्र लिखकर निर्देशित किया कि बुनकरों से 04 दिसम्बर 2019 द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार बिलों का भुगतान जमा कराए। उक्त आदेश से बुनकरों को जबरदस्त झटका अलग है।
बताते चलेंकि 14 जून 2006 की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार ने बुनकरों के उत्थान के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पॉवर लूम पर फिक्स बिजली बिल की व्यवस्था लागू कर दिया था जिसे भाजपा सरकार ने 04 दिसम्बर 2019 को समाप्त कर दिया हालांकि प्रदेश के बुनकरों ने आक्रोश प्रकट करते हुए हड़ताल, धरना व प्रदर्शन किया तथा सरकार के ज़िम्मेदारों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कई चरणों मे बैठकें किया जिसमें फिक्स रेट व्यवस्था को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दी गई थी तथा अग्रिम व्यवस्था के लिए कमेटी गठित कर कार्य योजना मांगी गई थी। उक्त कार्य मे देरी होते देख प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने 10 दिसम्बर को बिजली कारपोरेशन को पत्र लिख कर 31 दिसम्बर 2020 तक फिक्स रेट व्यवस्था को फिलहाल स्थगित करते हुए निर्देशित किया कि 04 दिसम्बर 2019 के शासनादेश के अनुसार बुनकरों से बिल का भुगतान कराया जाए हालांकि उन्होंने ये भी निर्देशित किया है कि बकाया राशि किस्तों में सरलता से उसूली जाए।
उक्त आदेश से बुनकरों को जबरदस्त झटका लगा है और बुनकर नेता स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
