उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े उद्योग कपड़ा बुनाई उद्योग पर संकट का बदल छटने का नाम नहीं ले रहा है। बुनाई उद्योग से जुड़े लोगों द्वारा शासन से फ्लैट रेट विद्युत सप्लाई व्यवस्था बहाल रखने की मांग लगातार की जा रही है। उक्त प्रकरण पर बुनकर नेताओं को गत दिनों बड़ी सफलता भी मिली है जिसके तहत 01 जनवरी से 31 अगस्त तक मीटर रीडिंग व्यवस्था को निरस्त करते हुए मीटर रीडिंग व्यवस्था शासन स्तर पर बहाल कर दी गई है और आगामी दिनों के लिए बुनकर प्रतिनिधियों व विद्युत विभाग के बीच समुचित स्कीम लागू करने पर विचार विमर्श करने का निर्देश दिया था। बुनकरों के फ्लैट रेट बिजली सप्लाई देने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करने वाली विद्युत नियामक आयोग ने बुनकरों की सुनवाई करने शुरू कर दिया है। बुधवार को लखनऊ में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के अध्यक्ष व टाण्डा के पूर्व चेयरमैन हाजी इफ्तेखार अहमद अंसारी ने भी बड़ी मज़बूती के साथ बुनकरों का पक्ष रखा और फ्लैट रेट व्यवस्था बहाल रखने की मांग करते हुए कहा कि बुनकरों को किसी भी कीमत पर मीटर रीडिंग व्यवस्था स्वीकार नहीं है क्योंकि पूर्व में मीटर रीडिंग व्यवस्था के दौरान बिजली विभाग द्वारा बुनकरों का काफी उत्पीड़न किया जा चुका है जिसके दर्द का एहसास आज भी बुनकरों विचलित कर देता है। उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के अध्यक्ष श्री इफ्तेखार ने कहा कि सरकार चाहे तो फ्लैट रेट के मूल्यों में वृद्धि कर दे लेकिन मीटर रीडिंग व्यवस्था कदापि ना लागू करें।
बहरहाल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े उद्योग पर संकट का बदल छाया हुआ है जिसके लिए बुनकर प्रतिनिधियों द्वारा शासन व विद्युत विभाग के समक्ष मज़बूती से अपना पक्ष रखते हुए किसी भी दशा में फ्लैट रेट व्यवस्था को समाप्त नहीं होने देना चाहते हैं।
बुनकरों के फ्लैट रेट प्रकरण पर विद्युत नियामक आयोग ने की ऑनलाइन सुनवाई
