अम्बेडकरनगर (सूचना न्यूज़ कार्यालय) नगर पालिका परिषद टाण्डा परिक्षेत्र में स्थित नगर पालिका द्वारा निर्मित दुकानों की सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया की तिथि को अधिशाषी अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है हालांकि दुकानों की नीलामी होना तय है। उक्त कार्यवाही को स्थगित करने के पीछे व्यापारी संगठनों का दबाव बताया जा रहा है।
बताते चलेंकि टाण्डा नगर पालिका परिषद परिक्षेत्र में संचालित नगर पालिका की सैकड़ों दुकानों का मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर पालिका प्रशासन का दावा है कि वर्षों पूर्व आवंटित हुई दुकानों को अवधि आवंटन से 15 वर्ष बाद स्वतः समाप्त हो गई तथा काफी संख्या में दुकानें शिकमी अथवा बेच दी गई है जो नियम व शर्तों का खुला उलंघन है। उक्त आरोप के साथ नगर पालिका ने दुकानदारों को नोटिस देते हुए जवाब तलब किया था और अवधि पूर्ण होने के बाद सम्बंधित दुकानों की सार्वजनिक नीलामी के लिए समाचार पत्रों ने सूचना प्रकाशित की गई थी जिसके अनुसार 16 अगस्त से 25 अगस्त के बीच शर्तों का उलंघन करने वाली दुकानों की खुली नीलामी कराई जानी थी। उक्त सूचना ने सैकड़ों दुकानदारों की नींद उड़ा दिया था। (खबर विज्ञापन के नीचे भी है)
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षों से व्यापारियों के हित मे संघर्ष करने वाली संस्था व्यापार अधिकार मंच सहित संयुक्त व्यापार मंडल एवं व्यापार संघर्ष समिति तथा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने अपने अपने स्तर से नगर पालिका प्रशासन ही नहीं बल्कि तहसील व जिला प्रशासन पर सार्वजनिक नीलामी ना कराने का दबाव बनाया। व्यापार अधिकार मंच के अध्यक्ष अंकित श्रीवास्तव की एक वीडियों भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें नगर पालिका के नवागत ईओ डॉ रामपूजन श्रीवास्तव से वार्ता हो रही है और श्री श्रीवास्तव ने सार्वजनिक नीलामी की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से स्थगित कराने की सहमति दे रहे हैं। नगर पालिका के ईओ द्वारा समाचार पत्रों में पुनः सूचना प्रकाशित कराते हुए 16 अगस्त से 25 अगस्त के बीच होने वाली दुकानों की सार्वजनिक नीलामी को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दी गई है हालांकि नीलामी की प्रक्रिया समाप्त नहीं कि गई है और कहा गया है कि अग्रिम नीलामी की सूचना विज्ञप्ति द्वारा दी जाएगी।
बहरहाल टाण्डा नगर पालिका परिक्षेत्र में संचालित नगर पालिका की दुकानों को शर्तों के उलंघन के कारण नीलामी कराने की प्रक्रिया के तहत मौजूदा तारीख को व्यापारी संगठनों के दबाव में फिलहाल स्थगित तो कर दिया गया है और अग्रिम नीलामी की पुनः सूचना देने की बात की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि समय तो लग सकता है लेकिन दुकानों की नीलामी होना लगभग तय है।