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गलत रिपोर्ट लगाकर दबंग लेखपाल डीएम को भी कर रहा है गुमराह

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अम्बेडकरनगर (रिपोर्ट गोपल सोनकर जलालपुर) एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जनता को अल्प समय में त्वरित न्याय दिलाने के लिए नित नए आदेश जारी कर प्रयासरत कर रही है वहीं जलालपुर तहसील क्षेत्र के जलालपुर कस्बा के क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा जनसुनवाई पोर्टल पर गलत रिपोर्ट लगाकर मामले को रफा-दफा कर जिलाधिकारी को भी भ्रमित कर रहा है। क्षेत्र के कई भू-माफियाओं के चहेता बना दबंग लेखपाल काफी मनबढ़ हो चुका है जिससे आमजनों में आक्रोश व्याप्त है।

जलालपुर हल्का लेखपाल के कारगुजारियों से परेशान होकर नगपुर क्षेत्र के शिकायतकर्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि रिजवान हैदर पुत्र चिराग अली निवासी नगपुर ने गाटा संख्या 963 जो कि तालाब और गाटा संख्या 170 जो कि चकमार्ग दर्ज है को बाउंड्री बनवा कर कब्जा कर लिया है। जिसकी शिकायत राजेंद्र पुत्र रामजीत ने जनसुनवाई पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराया। तहसील दिवस में और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसकी शिकायत किया जिसमें की क्षेत्रीय लेखपाल धर्मेंद्र सिंह और कानूनगो अंकिता सिंह यह रिपोर्ट लगाकर मामले को रफा-दफा कर दिया गया कि उक्त तालाब व चकमार्ग का सीमांकन अभय पक्षों के की उपस्थिति में किया गया तालाब व चकमार्ग मौके पर खाली करवा दिया गया है और वहां पर रखे हुए सामान को हटवा दिया गया| जबकि इसके उलट रिजवान हैदर पुत्र चिराग के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया नहीं गया। जिसकी शिकायत अश्वनी कुमार पुत्र किशोर कुमार निवासी नगपुर ने भी जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से किया उस रिपोर्ट पर भी यह रिपोर्ट लगाया गया कि विपक्षी द्वारा रिजवान हैदर पुत्र चिराग द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवा दिया गया है वर्तमान में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है इसके बावजूद वहां पर विपक्षी के कब्जा बना हुआ है जिसकी शिकायत आवेदन कर्ता राजेंद्र प्रसाद ने जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर इसकी शिकायत किया जिस की सख्त हिदायत देते हुए जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द तालाब और चक मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटवा कर ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए लेकिन अभी तक विपक्षी द्वारा अतिक्रमण किए हुए तालाब और चकमार्ग पर कब्जा नहीं हटाया गया हालांकि कागजों पर अतिक्रमण मुक्त करने की भ्रमित रिपोर्ट भेज दी गई।
बहरहाल मनबढ़ व दबंग लेखपाल अपनी कलम का गलत प्रयोग कर उच्च अधिकारियों को भ्रमित कर रह है जिससे उच्च जिला स्तरीय अधिकारियों के निर्देश के बावजूद जनता को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है।

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