अम्बेडकरनगर: पावरलूम बुनकरों की विद्युत फ्लैट रेट योजना के सम्बन्ध में गत 03 सितम्बर को अपर मुख्य सचिव हथकरघा नवनीत सहगत द्वारा की गयी घोषणाओं पर क्रियान्यवन न होने के कारण आगामी 15 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के समस्त पावर लूमों की पुनः अनिश्चितकालीन बंदी की जाएगी।
उक जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के अध्यक्ष व टाण्डा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हाजी इफ्तेखार अहमद अंसारी ने कहा कि मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव हथकरघा व अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पावरलूम बुनकरों की वर्ष 2006 से चली आ रही विद्युत फ्लैट रेट योजना को अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश 04 दिसम्बर 2019 के द्वारा 01 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया , जिसके फलस्वरूप विद्युत विभाग द्वारा बुनकरों का शोषण एवं उत्पीड़न शुरू हो गया तथा बुनकर विद्युत विभाग का बकायेदार होता चला जा रहा था , तमाम कनेक्शन काटे गये तथा फर्जी बकाये के नाम पर बुनकरों को नोटिस एवं आर.सी जारी की जा रही थी, जिसके कारण मजबूर होकर उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के आहवान पर प्रदेश के पावरलूग बुनकरों ने गत 01 सितम्बर से अपने पावरलूमों को अनिश्चितकाल के लिये बन्द कर दिया था।
बुनकरों की समस्याओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए 03 सितम्बर 2020 को अपर मुख्य सचिव हथकरघा नवनीत सहगल के साथ बुनकर प्रतिनिधियों की बैठक कराकर समस्या का निस्तारण करने का निर्देश दिया था, जिसके क्रम में बुनकर प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद 03 सितम्बर 2020 को खादी भवन लखनऊ में अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी ने सकरार के निर्णय की घोषणा किया कि 31 जुलाई 2020 तक पुराने फ्लैट रेट से बुनकरों की विद्युत बिल जमा होगी तथा अगस्त 2020 से नयी योजना, जो बुनकरों से विचार विमर्श कर 15 दिनों में बना ली जायेगी, उसको लागू किया जायेगा और पासबुक के अतिरिक्त जो भी फर्जी बकाया बुनकरों के नाम पर आ रहा है, उसको अभियान चलाकर व विद्युत बिलों में सुधार कर, समाप्त किया जायेगा बुनकरों का कनेक्शन नहीं काटा जायेगा तथा जो कनेक्शन कट गये हैं उसको जोड़ा जायेगा। बैठक में तय हुआ था कि बुनकरों के नाम कोई आर.सी नहीं जारी की जायेगी तथा जो आर सी जारी की गयी है वह वापस होगी, जो भी मुकदमें बुनकरों के खिलाफ दर्ज किये गये हैं, वापस होंगे और बुनकरों का कोई उत्पीड़न नहीं होगा। परन्तु आज लगभग एक माह से ऊपर हो चुका है उपरोक्त घोषणाओं के क्रियान्यवन हेतु अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है , जिसके कारण बुनकरों का शोषण एवं उत्पीड़न विद्युत विभाग द्वारा जारी है, तमाम कनेक्शन कटे पड़े हुए हैं, फर्जी बकाये के नाम पर नोटिसें एवं आर सी जारी की जा रही हैं, साथ ही बुनकर विद्युत विभाग का बकायेदार होता चला जा रहा है, जिसके कारण बुनकरों में काफी असंतोष एवं बेचैनी व्याप्त है। बुनकर नेता श्री इफ्तेखार ने दावा किया कि बुनकर नये शासनादेश के अनुसार विद्युत बिल जमा करने में असमर्थ है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा कि नये शासनादेश को रोक दिया गया है, परन्तु उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है । उपरोक्त परिस्थितियों के कारण विवश होकर बुनकरों ने निर्णय लिया है कि यदि 14 अक्टूबर तक अपर मुख्य सचिव हथकरघा नवनीत सहगल द्वारा 03 सितम्बर 2020 को की गयी घोषणाओं के क्रियान्यवन के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश के समस्त पावरलूम 15 अक्टूबर से पुनः अनिश्चितकाल के लिये बन्द कर दिये जायेंगे एवं धरना प्रदर्शन के माध्यम से आंदोलन किया जायेगा।
बहरहाल बुनकरों की फ्लैट रेट बिजली व्यवस्था समाप्त होने के सम्बंध में जारी शासनादेश के बाद से बुनकरों की मुसीबतें बढ़ गई है और एक बार फिर बुनकर समाज अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ बढ़ रहा है जिससे बुनकर परिवारों के माथों पर पसीना नज़र आने लगा है।