🔴 सरकारी अस्पताल से निजी नर्सिंग होम तक ‘रिफर’ का खेल? जलालपुर सीएचसी की महिला डॉक्टर पर गंभीर आरोप

अम्बेडकरनगर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालपुर में तैनात एक महिला चिकित्सक पर ऐसा आरोप लगा है, जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आरोप है कि सरकारी वेतन लेने के बावजूद डॉक्टर मरीजों को सुनियोजित तरीके से सरकारी सुविधाओं से वंचित कर अपने निजी नर्सिंग होम की ओर भेज रही हैं।

मरीजों का कहना है कि अस्पताल में औपचारिक जांच के नाम पर सरकारी पर्चे पर सामान्य दवाएं लिख दी जाती हैं, लेकिन साथ ही एक अलग निजी पर्ची थमा दी जाती है। अल्ट्रासाउंड, जांच और महंगी दवाओं के लिए मरीजों को अस्पताल से महज 500 मीटर दूर संचालित निजी नर्सिंग होम भेजा जाता है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को “तत्काल अल्ट्रासाउंड” का भय दिखाकर निजी केंद्र की ओर मोड़ने का आरोप है।

सोमवार को एक पीड़ित महिला सरकारी पर्चा लेकर डॉक्टर के निजी मेडिकल स्टोर पर पहुंची। महिला का आरोप है कि चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से अपने नर्सिंग होम का नाम लेकर वहीं जांच कराने और दवाएं खरीदने को कहा। पीड़िता के हाथ में सरकारी पर्चे के साथ एक अलग निजी पर्ची भी थी, जिसमें वही दवाएं लिखी थीं जो निजी केंद्र से लेने को कहा गया।

मरीजों का कहना है कि वे सरकारी अस्पताल इसलिए आते हैं ताकि उन्हें मुफ्त या सस्ती चिकित्सा सुविधा मिल सके, लेकिन यहां उन्हें “निजी कमाई का जरिया” बना दिया जाता है। एक-दो सामान्य दवाएं सरकारी पर्चे पर लिखकर औपचारिकता पूरी कर दी जाती है, जबकि बाकी महंगी दवाएं और जांच निजी केंद्र से कराने का दबाव बनाया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार मजबूरी में कर्ज लेकर इलाज कराने को विवश हो रहे हैं।

यह मामला सरकारी सेवा आचरण नियमों, चिकित्सा नैतिकता और जनहित की भावना पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। सरकारी पद पर रहते हुए निजी लाभ के लिए मरीजों को प्रभावित करना नियमों के तहत गंभीर अनुशासनहीनता और दंडनीय कृत्य की श्रेणी में आता है।

इस संबंध में सीएचसी जलालपुर के अधीक्षक डॉ. जयप्रकाश ने कहा कि शिकायत मिली है और जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी मामला कागजी जांच तक सिमट जाएगा या स्वास्थ्य विभाग वास्तव में सख्त कदम उठाएगा?