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अम्बेडकरनगर: किसानों, बुनकरों व घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैय्या कराने के वादों को दरकिनार कर विद्युत विभाग का निजीकरण कर केंद्र सरकार धोखा दे रही है। उक्त आरोप लगाते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघ समिति उत्तर प्रदेश ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। टाण्डा विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय पर भी कर्मचारियों ने बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। उप खण्ड अधिकारी मुकेश कुमार व जे ई आशीर्वाद विश्वकर्मा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अमेन्टमेंट बिल 2020 पास कर राज्य सरकार की शक्तियों को शून्य कर रही है, जिसके कारण किसान, बुनकर व घरेलू उपभोक्ताओं को 16 प्रतिशत महंगी बिजली मिलेगी, और ओ टी एस जैसी स्कीमों का लाभ भी नहीं मिलेगा। नई नियमावली के अनुसार विद्युत वितरण का कार्य छोटी छोटी निजी कंपनियों के हाथों सौंपा जाएगा जो 16 प्रतिशत मुनाफे पर बिजली वितरण करेंगे।
बहरहाल बिजली विभाग का आरोप है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेन्टमेंट बिल 2020 के तहत केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को बढ़ा कर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाना चाहती है, जिसके कारण किसानों, बुनकरों, गरीब घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलना सपना बन कर रह जायेगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी विद्युत कर्मचारी मौजूद रहे।

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