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बुनकरों को फ्लैट रेट पर मिलने वाली बिजली व्यवस्था को समाप्त करने से नाराज़ बुनकर एकता विकास समिति ने प्रदेश सरकार को कई सुझाव देते हुए बुनकर प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने की मांग किया है।

बुनकरों के हित में कार्य कर रही बुनकर एकता विकास समिति ने जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को दो पृष्ठीय ज्ञापन भेजकर मांग किया है कि प्रदेश से कपड़ा व्यवसाय को बचाने के लिए बुनकर प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जाने। बुनकर एकता विकास समिति के अध्यक्ष हाजी कासिम अंसारी ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि 03 दिसम्बर को मंत्री परिषद की बैठक में बदलाव किया गया है जिसके अनुसार बुनकरों को 2006 से मिलने वाली फ्लैट रेट योजन को समाप्त कर मीटर रीडिंग व्यवस्था शुरू की जा रही है जिससे बुनकरों का उत्पीड़न बढेगा तथा 98 प्रतिशत बुनकर बिल भुगतान ही नहीं कर सजेगा जिससे प्रदेश से कपड़ा व्यवसाय बर्बाद हो जाएगा।

श्री अंसारी ने अपेक्षा किया कि विद्युत विभाग के साथ बुनकर प्रतिनिधियों व हथकरघा विभाग की संयुक्त बैठक कर पावर लूम के सम्बंध में मज़बूत योजना बनाना चाहिए और इसके लिए मुख्यमंत्री जी स्वंय अपने नेतृत्व में बैठक कर कपड़ा व्यवसाय को बचाने की पहल करें।

श्री अंसारी ने एक जनपद एक उत्पाद योजना की सराहना करते हुए कहा कि बुनकरों की फ्लैट रेट योजना का गैर बुनकर भी फायदा उठा रहे हैं इसलिए पूरे प्रदेश में अभियान चला कर पावर लूम बुनकर कनेक्शन की जांच कराई जाए जिससे ऊर्जा विभाग को देय वार्षिक सब्सिडी धनराशि का आंकड़ा भी कम हो जाएगा। जिलाधिकारी को ज्ञापन देते समय मुख्य रूप से मो.आज़म अंसारी, गुलाम मुस्तफा, मुकार्रबीन, फ़िरोज़ अख्तर, मो.अज़हर, ताज मोहम्मद, एयाज अहमद आदि मौजूद रहे।

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