अम्बेडकरनगर। यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत शुल्क को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जलालपुर तहसील परिसर में जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और प्रस्तावित शुल्क को वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार उत्कर्ष सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
धरने में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यूपीआई आज देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका है। छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी कारोबारियों से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम उपभोक्ताओं तक बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की तैयारी से लेनदेन की लागत बढ़ने की आशंका है।
जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए यूपीआई को देशभर में लोकप्रिय बनाया। अब उसी डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर शुल्क लगाने की बात समझ से परे है। उन्होंने कहा कि इसका असर सीधे तौर पर व्यापारियों और अप्रत्यक्ष रूप से आम उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।
कांग्रेस नेताओं का कहना था कि यदि यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लागू होता है तो व्यापारियों की लागत बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त खर्च का भार ग्राहकों पर डाले जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने सरकार से डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के साथ ही उस पर किसी भी तरह का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डालने की मांग की।
प्रदेश मीडिया सचिव बृजेश सिंह यादव ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ जनता को डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसी व्यवस्था पर शुल्क लगाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार को जनता और कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ डालने के बजाय रोजगार तथा व्यापार को राहत देने वाली नीतियों पर ध्यान देना चाहिए।
धरने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रस्तावित शुल्क वापस लेने की आवाज बुलंद की। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल तहसील प्रशासन के पास पहुंचा और उपजिलाधिकारी के स्थान पर नायब तहसीलदार उत्कर्ष सिंह को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार अग्रहरि, मंडल अध्यक्ष दिव्यांग प्रकोष्ठ राजेश वर्मा, दिव्यांग प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष वीर बहादुर, ब्लॉक सचिव प्रमोद वर्मा, विधानसभा सोशल मीडिया अध्यक्ष विवेक कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विमल कुमार, वैभव प्रकाश गुप्ता, सुशील कुमार, छोटू, गौरव, संतोष कुमार, विवेक कुमार समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
यूपीआई शुल्क के मुद्दे पर जलालपुर में कांग्रेस के इस प्रदर्शन ने डिजिटल भुगतान को लेकर चल रही बहस को स्थानीय स्तर पर भी सियासी मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित शुल्क वापस लेने तक वह इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाती रहेगी।
