अम्बेडकरनगर: एक ओर जहां सरकार सरकारी जमीनों, तालाबों और बंजर भूमि को सुरक्षित कर आम जनमानस के हित में उपयोग करने की लगातार कोशिश कर रही है, वहीं जलालपुर क्षेत्र में राजस्व विभाग और नगर पालिका की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों का खेल जारी है।
बीते एक महीने पूर्व महमदपुर गांव में बंजर भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत पर राजस्व और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची थी। पैमाइश के बाद टीम ने निर्माण कार्य को तत्काल रोकने और बनाए जा रहे मकान को खाली करने के निर्देश दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी वहां निर्माण कार्य पूरा कर मकान खड़ा कर दिया गया।अब सवाल उठता है कि जब नींव खुदाई के दौरान ही प्रशासन ने पैमाइश कर निर्माण रुकवा दिया था, तो आखिर यह मकान कैसे खड़ा हो गया?
स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका और राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मिलीभगत कर लाखों रुपये लेकर कब्जाधारकों को संरक्षण दिया। लोगों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि ऐसी बंजर भूमि व तालाब की जमीन को आम जनमानस के हित में योजनाओं के माध्यम से उपयोग में लाया जाए। जबकि हकीकत यह है कि गरीब, दलित व मजबूर लोगों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ दिया जाता है, मगर पैसों के बल पर सरकारी जमीन पर मकान खड़े कर दिए जा रहे हैं।
इस संबंध में जलालपुर उप जिलाधिकारी राहुल कुमार ने ने बताया कि जांच कराई गई है रिपोर्ट आते ही अवैध निर्माण को खाली कराते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी।
