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CAA व NRC को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच जहाँ प्रशासन ने जनपद अम्बेडकरनगर में शुक्रवार को विशेष सतर्कता बरतने के साथ कड़ी सुरक्षा का इंतज़ाम किया था वहीं जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने हिंदी व उर्दू में हैंडबिल जारी कर आम नागरिकों को समझाने का प्रयास किया कि CAA नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है।नागरिकता संसोधन कानून को राजनीतिक पार्टीयों ने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए सत्ता पक्ष को घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। संविधान बचाने के नाम पर देश के विभिन्न हिस्सों में धरना प्रदर्शन किए गए जिसमें कई स्थानों पर जमकर हिंसा भी हुई हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद उपद्रवियों की पहचान करने तथा नुकसान हुई संपत्तियों की भरपाई करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है।
शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय द्वारा विशेष नमाज़ (जुमा) अदा की जाती है इस दौरान शासन के निर्देश पर प्रशासन ने अम्बेडकरनगर जनपद में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ विशेष सतर्कता का इंतेज़ाम किया था। अम्बेडकरनगर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र व पुलिस कप्तान आलोक प्रियदर्शी ने पूरे जनपद में विशेष सतर्कता का निर्देश देते हुए बुनकर बाहुल्य नगरी टाण्डा में स्वयं कैम्प किया। टाण्डा, जलालपुर, बसखारी, इल्तिफ़ातगंज, जहांगीरगंज, शहजादपुर आदि स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। शुक्रवार को पूरे जनपद में शान्तिपूर्ण ढंग से जुमा की नमाज़ अदा की गई तथा मस्जिदों में देश की शांति व खुशहाली के लिए दुआएं की गई।
जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा हिंदी व उर्दू में सात बिंदुओं वाला हैंडबिल जारी की गई है जिसमें CAA से नागरिकता समाप्त होने वाली आशंकाओं को खारिज करते हुए सीएए को नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून बताया गया है। दूसरे नंबर पर बताया गया है कि इस कानून से भारत के अल्पसंख्यक विशेष कर मुस्लिम का CAA से कोई अहित नहीं होगा तथा CAA से देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
जिला सूचना एवं जनसम्पर्क द्वारा जारी पत्र में समझाने का प्रयास किया गया है कि CAA से सिर्फ पाकिस्तान, बंग्लादेश व अफगानिस्तान के अल्पसंख्यको को जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं और भारत के अलावा उनका कोई देश नहीं है तथा भारत में 31 दिसम्बर 2014 से पहले से रह रहे हैं उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगा जबकि भारत मे नागरिकता प्राप्त करने का नियम 11 वर्ष है जो यथावत रहेगा और 11 वर्ष भारत मे रहने वाले किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के लोगों को नियमानुसार नागरिकता प्रदान की जाएगी।
बहरहाल नागरिकता संसोधन कानून लागू होने के बाद जहाँ प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में हिंसक प्रदर्शन हुआ वहीं जिला प्रशासन की सक्रियता व संभ्रान्त नागरिकों के सहयोग से अम्बेडकरनगर में शांति रही हालांकि शान्तिपूर्ण ढंग से काफी संख्या में महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर सीएए को निरस्त करने की मांग भी की गई है। शुक्रवार की नमाज़ के कारण पूरे जनपद में विशेष सतर्कता व सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतेज़ाम रहा तथा जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा हिंदी उर्दू भाषा में अलग-अलग हैंडबिल प्रकाशित कर आम लोगों को सीएए को समझाने का भी प्रयास किया गया।