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PM आवास योजना में ‘जांच’ की आड़ में वसूली का खेल? CM से शिकायत, गरीबों के हक पर डाका डालने का आरोप

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सपा जिला महासचिव मुजीब अहमद ‘सोनू’ ने मुख्यमंत्री को भेजा शिकायती पत्र, बार-बार सत्यापन के नाम पर अवैध धन उगाही और दलालों की सक्रियता का लगाया आरोप

अम्बेडकरनगर: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर टांडा तहसील में कथित भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव मुजीब अहमद ‘सोनू’ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र गरीबों को आवास देने के बजाय बार-बार जांच के नाम पर अवैध धन उगाही की जा रही है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया ने दलालों और भ्रष्ट कर्मचारियों की कथित मिलीभगत को बढ़ावा दे दिया है।

सपा जिला महासचिव द्वारा सीएम को भेजा गया पत्र

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र के अनुसार, टांडा तहसील के नगरीय क्षेत्रों में करीब एक वर्ष पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले गरीब और असहाय परिवार आज भी अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। आरोप है कि तहसील और नगर पालिका के कर्मचारी एक ही आवेदक की कई-कई बार जांच कर रहे हैं और इसी जांच प्रक्रिया की आड़ में लाभार्थियों से अवैध धन वसूले जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

शिकायतकर्ता का कहना है कि बार-बार जांच से गरीब परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं, जबकि कथित रूप से आवास दिलाने के नाम पर दलालों का नेटवर्क सक्रिय हो गया है। इससे सरकार की गरीब कल्याणकारी योजना की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

मुजीब अहमद ‘सोनू’ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले का तत्काल संज्ञान लेकर कथित अवैध वसूली और अनावश्यक जांच पर रोक लगाई जाए, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा सभी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी उत्पीड़न के शीघ्र आवास उपलब्ध कराया जाए।
शिकायती पत्र सामने आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर टांडा क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है।
जिला महासचिव द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायती पत्र में लगाए गए आरोपों पर उक्त खबर प्रसारित की गई है। इन आरोपों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित विभाग या प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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