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रिपोर्ट:आलम खान एडिटर 8090884090


अम्बेडकरनगर: पवित्र सरयू तट किनारे आबाद प्राचीन औद्योगिक नगरी टाण्डा की सड़कें बजट अभाव के कारण गड्डों में तब्दील हो कर जर्जर नज़र आने लगी है। कई महत्वपूर्ण सड़कें डिलीवरी रोड के रूप में तब्दील हो चुकी है जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अयोध्या मंडल की अतिमहत्वपूर्ण नगर पालिका परिषद टाण्डा में अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों के बीच चल रही नूराकुश्ती व खींचातानी के कारण कई चक्रों में हुई बोर्ड बैठक में जारी सत्र का बजट तक नहीं पास हो सका जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने विधिक रॉय लेते हुए बिना बोर्ड के ही बजट पास कराने की पहल किया जिसके लिए नगर पालिका प्रभारी अध्यक्ष व उपजिलाधिकारी अभिषेक पाठक द्वारा शासन के आयोग की मंशा जानने के लिए पत्र लिखा था। उपजिलाधिकारी श्री अभिषेक के अनुसार शासन द्वारा बजट निर्गत का अभिमत प्राप्त हो चुका है अर्थात अब नगर पालिका को भुगतान करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है लेकिन इन कार्यवाहियों के बीच नगर क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कें गड्डों में तब्दील नज़र आने लगी है।

आरोप है कि बजट ना होने के कारण सभी विकास कार्य रुक सा गया था और इस दौरान कई प्रमुख सड़कों की मरम्मत ना होने के कारण वो गड्डों में तब्दील हो चुकी हैं। टाण्डा नगर क्षेत्र की अतिमहत्वपूर्ण सड़क छोटी बाजार सिटी सेंटर से लेकर सकरावल गोठ तक जाना मुहाल हो चुका है। उक्त सड़क पर अनगिनत गड्ढे बन गए हैं जिससे राहगीरों का पैदल तक चलना मुश्किल हो चुका है लेकिन मजबूरन लोग गड्डों में ही चलकर आवागमन करने पर मजबूर हैं। मीरानपुरा सिकंदरा की सड़कों का हाल भी कुछ इसी तरह है जहां प्रतिदिन गड्डों के बीच से गुजरने वाले राहगीरों को आपस मे झगड़ते देखा जा रहा है।
टाण्डा नगर की कई प्रमुख सड़कें जिनपर लगातार आवागमन बना रहता है वो इस तरह गड्डों में तब्दील हो चुकी है कि उन सड़कों को आम बोल चला कि भाषा मे लोगों ने डिलीवरी रोड के नाम दे रखा है।

उपजिलाधिकारी अभिषेक पाठक ने कहा कि आगमी सत्र का प्रस्ताव तैयार हो रहा है और जहां जहां की सड़क, गली, नाली आदि को बनवाने की आवश्यकता है वहा के सभासद अपना प्रस्ताव शीघ्र जमा कर दें जिसकी जांच करा कर प्रस्तावित निर्माण अथवा मरम्मत कार्य अवश्य कराया जायेगा।
सूत्रों के अनुसार शासन स्तर से धारा 88(2) के तहत अभिमत जारी कर 50 करोड़ 66 लाख रुपये से अधिक बजट को खर्च करने की हरी झंडी मिलने के बाद नगर पालिका द्वारा 08 करोड़ 89 लाख 50 हज़ार 754 रुपये के भुगतान की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

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