◆सीएम के आश्वासन के कारण बुनकर हुए हैं बकायेदार
◆बिजली विभाग दबंगई व गुंडई पर है आमादा
◆बुनकर कार्ड के नाम पर हथकरघा विभाग कर रहा है अवैध वसूली
◆सरकार से लड़ाई नहीं बल्कि ध्यान आकर्षित करना है हड़ताल का मकसद
◆पासबुक में बकाया राशि चुकता लेकिन लाखों में आ रही है बिजली कि बिल
अम्बेडकरनगर: फ्लैट रेट बिजली व्यवस्था समाप्त करने से नाराज़ बुनकरों की प्रदेश व्यापी अनिश्चित कालीन हड़ताल के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश बुनकर सभा ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि बुनकर समाज सरकार से लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है लेकिन प्रदेश व्यापी हड़ताल के माध्यम सरकार के कणों तक अपनी मांग पहुंचा कर कोड़ा उद्योग को तबाह व बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए बुनकर सभा के अध्यक्ष हाजी इफ्तेखार अहमद अंसारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में तीन लाख से अधिक पॉवर लूमों के चक्के पूरी तरह से जाम हो चुके हैं जिससे 15 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं। श्री अंसारी ने कहा कि बिजली विभाग अपनी दबंगई व गुंडई के बल पर बुनकर समाज का लगातार उत्पीड़न व शोषण कर रहा है जिसका ताज़ा उदाहरण है कि हड़ताल के दौरान भी टाण्डा नगर के अलीगंज क्षेत्र में बिजली का कनेक्शन काटने टीम पहुंच हूं हालांकि बुनकरों की एकजुटता व विरोध के कारण टीम को बैरंग लौटना पड़ा। श्री अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मार्च माह में ही बुनकरों को मौखिक आश्वासन देते हुए कहा था कि बुनकरों के हक में शीघ्र नई लाभकारी व्यवस्था की जाएगी और पुनः जुलाई माह में भी अपना वादा दोहराया था लेकिन अभी तक बुनकरों के हित में किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया जबकि बिजली विभाग लगातार बुनकर समाज से वसूली करने में जुटी हुई है। श्री अंसारी ने बताया कि सरकार द्वारा जारी शासनादेश में काफी टेक्निकल कमी है क्योंकि विद्युत नियामक एक्ट के तहत सरकार बिना नियामक आयोग की सहमति के बिजकी सम्बंधी फैसला या शासनादेश नहीं जारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि शासनादेश के माध्यम से मात्र आयुक्त हथकरघा को ही मीटर रीडिंग व्यवस्था प्रस्तावित होने की बात कही है। पत्रकारों से रूबरू हुए श्री अंसारी ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा जारी पासबुक पर बुनकरों ने पूरा पैसा भुगतान कर दिया है लेकिन बिजली विभाग द्वारा उन्हीं बुनकरों पर लाखों रुपये का बाक़ीदार बना दिया है और दूसरी तरफ हथकरघा विभाग बुनकरों से बुनकर कार्ड बनाने के नाम पर अवैध धन की उगाही कर रहा है इसलिए बुनकर समाज हथकरघा विभाग व बिजली विभाग के सामने दयनीय अवस्था में खड़ा हो कर शोषण का शिकार हो रहा है। श्री अंसारी ने कहा कि फ्लैट रेट व्यवस्था पुनः बहाल की जाए और निर्धारित मूल्य से दो तीन गुना बढ़ा कर उनसे वसूली की जाए जिसपर बुनकर समाज सहमत है।
आपको बताते चलेंकि बुनकरों को की जाने वाली बिजली पूर्व में मीटर रीडिंग व्यवस्था के तहत मिलती थी जिसमें बुनकर समाज का बिजली विभाग द्वारा मीटर रीडिंग, लोड आदि के नाम पर काफी उत्पीड़न हो रहा है और बुनकर समाज फ्लैट रेट पर बिजली की मांग पर 11 जुलाई 2006 को तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने मोहर लगाते हुए विद्युत नियामक आयोग की सहमति प्राप्त कर आदेश जारी कर दिया था। उक्त समय से प्रदेश के बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली सप्लाई मिल रही थी लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्लैट रेट व्यवस्था समाप्त कर पुनः मीटर रीडिंग व्यवस्था से बुनकरों को बिजली देने का शासनादेश जारी किया जिससे आक्रोशित बुनकर समाज लगातार आक्रोश प्रकट करते हुए विरोध दर्ज करा रहा है। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वरिष्ठ बुनकर नेता शकील अहमद अंसारी, महबूब आलम, इमामुद्दीन, दस्तगीर आलम आदि मौजूद रहे।
बहरहाल फ्लैट रेट बिजली सप्लाई व्यवस्था समाप्त करने एवं मीटर रीडिंग व्यवस्था लागू करने से बुनकर समाज एक बार पुनः बिजली विभाग द्वारा किए जाने वाले वर्षों पुराने उत्पीडन को सोच कर भयभीत हो गया है और सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रदेश स्तरीय अनिश्चित कालीन हड़ताल की शुरुआत कर दिया है।
